प्रणब मुखर्जी का जीवन परिचय एवं उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसम्बर 1935 में मिराती, बंगाल प्रेसीडेंसी, ब्रिटिश भारत (वर्तमान पश्चिम बंगाल, भारत) में हुआ था| इनका पूरा नाम प्रणव कुमार मुखर्जी था| इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था| इनके पिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे और 1952 और 1964 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य थे। एवं जिसके साथ साथ वह एआईसीसी (AICC) के सदस्य भी थे और वह एक सम्मानित स्वतन्त्रता सेनानी भी थे| ये अपने माता पिता के दूसरे संतान थे तथा इनके दो भाई बहन है| इनकी बड़ी बहन का नाम अन्नपूर्णा और छोटे भाई का नाम पीयूष है

प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली (भारत) में हुआ हुआ। कोविद -19 महामारी के दौरान 10 अगस्त 2020 को, मुखर्जी ने ट्विटर पर घोषणा की कि उन्होंने अपने मस्तिष्क में रक्त के दग्गे को हटाने के लिए एक सर्जरी से पहले COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करवाया था। इसके बाद वह अपने घर के बाथरूम में फिसल गए गिरने के बाद उन्हें दिल्ली में सेना के अनुसंधान और रेफरल (आर एंड आर) अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन 13 अगस्त को वे कोमा में पहुचने के कारण उनका स्वास्थ्य काफी ख़राब होता गया और उनकी मृत्यु हो गयी।

प्रणव मुखर्जी ने वीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ साथ कानून की डिग्री हासिल की। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। उन्हें मानद डी.लिट उपाधि भी प्राप्त है।

मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बंगला कांग्रेस के संस्थापक सदस्य के रूप में की थी। वे जुलाई 1969 में बंगला कांग्रेस के टिकट पर राज्य सभा (भारतीय संसद का ऊपरी सदन) के सदस्य बने। जिसके भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भर्ती किया। प्रणब मुखर्जी को 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से सदन के लिए चुना गया था। सन 1973 में इंदिरा गांधी की कैबिनेट में औद्योगिक विकास के केंद्रीय उप मंत्री नियुक्त किया गया। वित्त मंत्री के रूप में, मुखर्जी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में मनमोहन सिंह को नियुक्त करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश विषयक मन्त्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग, समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालयों के मन्त्री होने का गौरव भी हासिल है। वह कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके थे, जिसमें देश के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में केन्द्रीय वित्त मन्त्री भी रहे। 10 अक्टूबर 2008 को मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी थे। सन 1984 में उन्होंने आईएमएफ और विश्व बैंक से जुड़े ग्रुप-24 की बैठक की अध्यक्षता की थी। मई और नवम्बर 1995 के बीच उन्होंने सार्क मन्त्रिपरिषद सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सन 1991 से 1996 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे थे। 004 में कांग्रेस के सत्ता में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था 24 अक्टूबर 2006 को जब उन्हें भारत का विदेश मन्त्री नियुक्त किया गया, रक्षा मंत्रालय में उनकी जगह ए.के. एंटनी ने ली थी। मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में मुखर्जी भारत के वित्त मन्त्री बने। इस पद पर वे पहले 1980 के दशक में भी काम कर चुके थे। 1982 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान भारत के वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी का पहला कार्यकाल था। उन्होंने 1982-83 में अपना पहला वार्षिक बजट पेश कियाल था।

प्रणब मुखर्जी को सन् 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका, यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 1984 में दुनिया के पाँच सर्वोत्तम वित्त मन्त्रियों में से एक प्रणव मुखर्जी भी थे। उन्हें सन् 1997 में भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला। वित्त मन्त्रालय और अन्य आर्थिक मन्त्रालयों में राष्ट्रीय और आन्तरिक रूप से उनके नेतृत्व का लोहा माना गया। वह लम्बे समय के लिए देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके नेत़त्व में ही भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अन्तिम किस्त नहीं लेने का गौरव अर्जित किया। उन्हें प्रथम दर्जे का मन्त्री माना जाता है और सन 1980-1985 के दौरान प्रधानमन्त्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता की।