एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना

1 जनवरी, 2023 से शुरू होने वाली नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम-एनएफएसए के तहत वर्ष 2023 के दौरान 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी। नई योजना का उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के तहत खाद्य सुरक्षा पर एकरूपता और स्पष्टता लाना है।

नई योजना के मुख्य बिंदु:-

• वर्ष 2023 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
• यह योजना आबादी के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी।
• योजना के तहत, भारत के सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए लाभार्थी यानी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता परिवारों (पीएचएच) को अगले एक वर्ष के लिए देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक प्रसार नेटवर्क के माध्यम से लोगो को मुफ्त में अनाज प्रदान करेंगे।
• यह निर्णय गरीबों तक खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा।
• नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत करेगी।
• यह नियोजन अधिनियम प्रभावी रूप से और समान रूप से सभी सरकारी विभागों पर लागू होता है।
  मुफ्त खाद्यान्न देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा।
• केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी।