राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जुलाई को लोकसभा में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 पेश किया। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 को निरस्त करने का प्रयास करता है और देश में दंत चिकित्सा शिक्षा और पेशे को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनएमसी) स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। 

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 का उद्देश्य

नए विधेयक का उद्देश्य "देश में दंत चिकित्सा के अभ्यास को विनियमित करना, उच्च गुणवत्ता, सस्ती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना और उच्च गुणवत्ता वाली मौखिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाना है।"

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, जो दंत चिकित्सा शिक्षा और पेशे के लिए नीतियां तैयार करेगा और उच्च मानक बनाए रखेगा, नए विधेयक के तहत भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की भूमिका निभाएगा।

• राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 में अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति का खुलासा करने और नेशनल एग्जिट टेस्ट (डेंटल) के संबंध में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम 2019 के समान प्रावधान हैं।
• इसके अतिरिक्त, नया आयोग निजी दंत चिकित्सा संस्थानों में 50% सीटों की लागत को नियंत्रित करेगा।
• विधेयक का उद्देश्य दंत चिकित्सा शिक्षा पेशे की नियामक संरचना को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के बराबर लाना है।
• राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसमें एक अध्यक्ष, आठ पदेन सदस्य और 24 अंशकालिक सदस्य होंगे। संघीय सरकार उनका चयन करेगी.
• आठ पदेन सदस्यों में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
• 24 अंशकालिक सदस्यों में से कुल 19 को दो साल के कार्यकाल के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामांकित व्यक्तियों में से रोटेशन द्वारा चुना जाएगा।
• अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड दंत चिकित्सा शिक्षा के लिए संस्थानों और मानकों के लिए मानदंड स्थापित करेगा। दंत चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन और ग्रेडिंग की प्रक्रिया डेंटल असेसमेंट और ग्रेडिंग बोर्ड द्वारा तय की जाएगी।
• इसके अतिरिक्त, यह डेंटल स्कूलों की जांच करेगा और मूल्यांकन परिणाम और रैंकिंग जारी करेगा। बोर्ड डिग्री की मान्यता रद्द करने और मान्यता वापस लेने पर भी फैसला लेगा।
• राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 के प्रावधानों के अनुसार संघीय सरकार द्वारा दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। परिषद आयोग को सलाह देगी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी।