ओडिशा लाभ योजना और इसकी विशेषताएं

ओडिशा राज्य सरकार द्वारा LABHA योजना शुरू की गई

ओडिशा राज्य सरकार ने ओडिशा राज्य में आदिवासी आबादी की मदद के लिए लाभ (LABHA) योजना शुरू की। लाभ (LABHA) योजना ओडिशा राज्य के उन सभी श्रमिकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगी जो वन लघु उपज कार्य में शामिल हैं। यह योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन के लिए 100% राज्य वित्त पोषित योजना है। इस योजना की सहायता से ओडिशा राज्य के 1 करोड़ से अधिक नागरिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एमएसपी मूल्य हर साल ओडिशा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस योजना से ओडिशा राज्य के आदिवासी लोगों को मदद मिलेगी।

लाभ योजना की मुख्य विशेषताएं

• एमएसपी निर्धारण: राज्य सरकार लघु वन उपज के लिए हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी।
• प्राथमिक संग्राहक सशक्तिकरण: जनजातीय प्राथमिक संग्राहक टीडीसीसीओएल (ओडिशा लिमिटेड के जनजातीय विकास सहकारी निगम) द्वारा प्रबंधित खरीद केंद्रों के माध्यम से लघु वन उपज को एमएसपी पर बेचेंगे।
• मिशन शक्ति के साथ एकीकरण: LABHA योजना मिशन शक्ति के महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ सहयोग करेगी, जिससे अधिकांश आदिवासी महिलाओं को लाभ होगा, जो 99% प्राथमिक संग्रहकर्ता हैं।
• डिजिटल लेनदेन: एकत्र की गई राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जिसमें एसएचजी या नामित एजेंसियों को 2% कमीशन मिलेगा।
• खरीद स्वचालन प्रणाली: पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, यह प्रणाली जनजातीय समुदायों को उचित लाभ सुनिश्चित करते हुए एमएफपी संग्रह विवरण एकत्र करेगी।
• मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण: टीडीसीओएल आगे की बिक्री के लिए ई-टेंडरिंग आयोजित करेगा, रिटर्न को अधिकतम करने के लिए मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण इकाइयों की खोज करेगा।
• इमली प्रसंस्करण संयंत्र: राज्य सरकार ने मूल्य संवर्धन के लिए LABHA योजना से एमएफपी का उपयोग करते हुए, रायगडा में 25 करोड़ रुपये की इमली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है।
• डिस्ट्रेस सेलिंग का उन्मूलन: LABHA योजना का उद्देश्य आदिवासियों को सशक्त बनाकर और बिचौलियों पर निर्भरता को कम करके डिस्ट्रेस सेलिंग को खत्म करना है।